Delhi High Court;- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਆਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 25,593 PCR ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ MCD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜਾਨਬੂਝ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਝਲੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਨੌਨ-ਮਿਲਕ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਾਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਬਛੜੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸ਼ਚਕ੍ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਖਟਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।
