NITI Aayog Meeting: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
Punjab CM Mann Arrives at NITI Aayog Meeting: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ
ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
