New Sand Policy in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ (New Sand Policy) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Cheema) ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ 73 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਮਾਲੀਆ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।”
