Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ (26 ਮਈ) ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ
ਆਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ https://easyregistry.punjab.gov.in ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
