ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ : ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
Opposition to land polling policy; ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ( ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ) ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ’ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਚਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ( ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ) ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤੜਫਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਏਸੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ, ‘ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ’ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਚਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 294 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
