ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (SGS) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 26,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ?
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 6.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 6.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 6.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ।
ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
- ਗੋਆ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 7.18% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 20-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਉਪਜ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
