RBI MPC ; ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ EMI ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ RBI ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਬਾਰੇ RBI ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 6.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
