ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚੀਨ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਸਸੀਓ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਅ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।” ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਧਰੁਵੀਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SCO ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
