Supreme Court: ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
Evidence in Divorce Cases: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 122 ਸਿਰਫ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ – ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ- ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਵਿਭਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
