Fir filed on Partap Singh Bajwa: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 353 (2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ/ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ, ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BNS ਸੈਕਸ਼ਨ 353(2) ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ BNS ਸੈਕਸ਼ਨ 197(1)(d) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਰੋਪਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। BNS ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
