Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ SKM ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ SKM ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 76 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
