Cabinet meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ।
