NCR builders scam: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ EMI ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ (ਪੀਈ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 47 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
