Supreme Court ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੀਏ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
