Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (AIR) ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ, NCP (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, JMM, CPI ਅਤੇ CPI (ML) ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
RJD ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ NCP ਧੜੇ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ CPI (ML) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
