TCS Layoffs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਫਰਮ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਨੇਸੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੈਨੇਟ (ਨਾਈਟਸ)’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਸੀਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਯਾਨੀ 12000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਅਤੇ 600 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਆਈਈਟੀਈਐਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨੈਸੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੈਨੇਟ (ਨਾਈਟਸ) ਨੇ 12,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਂਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NITES ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਸੀਐਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਈਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਟੀਸੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ’ ਬਣਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ। TCS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
