Railway projects in punjab:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, 120 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 166 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਲਾਲ-ਹਿਮਟਾਣਾ ਲਾਈਨ ਲਈ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ ਲਾਈਨ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਹੈ
ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ ਲਾਈਨ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ
ਨਵੀਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ , ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ।
ਇਹ 19,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1158 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ₹ 7590 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
