Uber advance tip dispute;ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Uber ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲਈ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ।
CCPA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ CCPA ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ CCPA ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Uber ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।” ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
Uber ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। CCPA ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। Uber ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
