GST On UPI Transactions: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, UPI ‘ਤੇ GST ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6000 GST ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਰਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
