Punjab Fresh Debt: ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ! ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਜੁਲਾਈ: ₹5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ)।
- ਅਗਸਤ: ₹3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਸਤੰਬਰ: ₹4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 18,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ (Net Borrowing) 39,970.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (Outstanding Debt) ਵਧ ਕੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
- ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ: ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ (Debt Servicing) ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
