Farmers protest ; ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
