ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- SDRF ਫੰਡ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਨਤਕ
Punjab Floods: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
State Disaster Response Fund Data: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:
2022-23: ₹208 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ₹61 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ
2023-24: ₹645 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ₹420 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ
2024-25: ₹488 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ₹27 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ
2025-26: ₹241 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ₹140 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹1582 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹649 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ₹933 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
