चंडीगढ़ः शहर के सेक्टर 53-54 स्थित आदर्श कॉलोनी में आज तोड़फोड़ अभियान किया गया।
Demolition campaign Chandigarh;अतिक्रमण मुक्त भूमि पर होगा कामः यह ध्वस्तीकरण अभियान चंडीगढ़ प्रशासन की अतिक्रमण हटाने, नियोजित शहरी विकास को लागू करने और मूल्यवान सार्वजनिक भूमि को पुनः प्राप्त करने की बड़ी पहल का हिस्सा है. बरामद की गई 12 एकड़ भूमि का उपयोग चंडीगढ़ मास्टर प्लान के अनुरूप सार्वजनिक उपयोगिता बुनियादी ढांचे के लिए करने का प्रस्ताव है.
बुधवार को डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई. बैठक में बताया गया कि इस अभियान का उद्देश्य वर्तमान में अनधिकृत कब्जे में पड़ी लगभग 12 एकड़ सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करना है.
सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं किया जाएगा बाधितः बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), यूटी चंडीगढ़, नगर निगम चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान, डीसी ने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किए बिना तोड़फोड़ अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित, वैध और कुशल दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया.
1000 पुलिसकर्मी मौके पर रहेंगे मौजूदः एसएसपी, यूटी चंडीगढ़ ने कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनाती का आश्वासन दिया. साथ ही साइट पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था की. बताया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे.
छह एम्बुलेंस की होगी तैनातीः इंजीनियरिंग विभाग ने पहले ही जेसीबी, डंपर और अन्य विध्वंस उपकरण सहित आवश्यक मशीनरी और जनशक्ति जुटा ली है. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ छह एम्बुलेंस साइट पर तैनात की जाएगी. इसके अलावा, साइट पर स्वच्छता प्रबंधन और गतिविधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आकस्मिकता को दूर करने के लिए टीमें तैनात की जाएगी.
सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालनः सभी विभागों को निर्बाध अंतर-विभागीय समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आवश्यक सेवाएं बंद रहे और पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए. डिप्टी कमिश्नर ने कानून के शासन को बनाए रखने, पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया.
