ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

Land Pooling Policy Controversy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LOI), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ

ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਨਕੋਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ…

65,523 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 65,523 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ: ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…

ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।