Breaking News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
