ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿੱਚ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 09 Oct 2025 08:11:AM
ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੌਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਜੂਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜੂਰਾਹੋ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਜਾਵਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad