15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
Trending News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁੰਧਾਮਾਤਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 14 ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਜਾਨਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚ ਹਿੰਮਤਰਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵਰਾਮ ਕਰਨੋਲ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰਾ, ਪਾਵਲੀ, ਕਾਲਦਾ, ਮਨੋਜੀਆਵਾਸ, ਰਾਜਿਕਾਵਾਸ, ਦਤਲਾਵਾਸ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੋਡੀ, ਸਿਦਰੋਡੀ, ਅਲਾਦੀ, ਰੋਪਸੀ, ਖਾਨਦੇਵਾਲ, ਸਵਿਧਰ, ਹਾਥਮੀ ਕੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਭੀਨਮਲ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਜਾਨਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
