ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਰੂਲ) ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿੱਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
