ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
india post express delivery service; ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 24 ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ’24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ’, ’24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਪਾਰਸਲ’, ਅਤੇ ’48 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ’24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ’ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ’48 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ’ ਸੇਵਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ OTP (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ)-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਸਦੀਕ, ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ SMS ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ (BNPL) ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲਕ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਿਕਅੱਪ, API ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀ-ਬੈਕ ਗਰੰਟੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ-ਬੈਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
