ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਡੋਨਰ ਸਵੈਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਸਵੈਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਕਿਡਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਐੱਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੋਨਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਡੋਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਸਵੈਪ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਸ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਕਟ, 1994 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈਪ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਰ ‘ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੀਵਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਥ, ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ‘ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਰ ਸਵੈਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਐੱਮਈਆਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
