2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 816 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ
Women Reservation Bill: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, Lok Sabha ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 273 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
