ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ
Haryana Electricity Rates; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 8,379,739 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVNL) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVNL) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ARR) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹4,484.71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ARR ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HERC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ HERC ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
HPPC ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ (HPPC) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ ਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (DSM) ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹0.10 ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
UHBVNL ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟਾ 9.30% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 9.85% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ – ਉੱਚ AT&C ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹7,870.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹7.48 ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ₹0.10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
