ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਤਿਆ ਹਾਫਿਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਅਤੇ Bigo Live ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਤਿਆ ਹਾਫਿਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ “ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ” ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼) ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।
