ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਮਿਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ, ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ….
Delhi High Court judge’s Cash Recovered: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਜੇਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
