ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

West Bengal sir voter list deletion; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 3,435,174 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6,675 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 1,823 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।