ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਟਕਿਆ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ
Women Reservation Bill: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Amit Shah ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਚਾਣਕਿਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Akhilesh Yadav ਨੇ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦਰਸਾਈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ Nari Shakti Vandan Adhiniyam ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੇਲ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ” (ਉਪ-ਕੋਟਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਰਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ।
