ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਰ -ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13-5-2026 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਪਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 3 ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਉਲਟਾ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬੱਸਾ ਟਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ ਤੋਂ ਖੜੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 1-7-2024 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 16-5-2023 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂੰਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਫ਼ਤਰ/ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 25-26-27 ਮਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੋਰਵ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
