ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ 38 ਜੱਜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Supreme Court Judges 38: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਲ 38 ਜੱਜ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
| ਸਾਲ | ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (CJI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) |
|---|---|
| 1950 (ਸਥਾਪਨਾ) | 7 ਜੱਜ (ਕੁੱਲ 8) |
| 1956 | 10 ਜੱਜ (ਕੁੱਲ 11) |
| 2019 | 33 ਜੱਜ (ਕੁੱਲ 34) |
| 2026 (ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) | 37 ਜੱਜ (ਕੁੱਲ 38) |
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
