ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਫ਼ਸਰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ

Chandigarh No Car Day: ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਲਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ (VVIPs) ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:

1. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ:
“ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ, ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ:
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ (Fleet Statistics)

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ:

• ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 16 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
• ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
• ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ: ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 26 ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ 55 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 81 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।