ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਵੱਸ: ਡਾ. ਚੀਮਾ

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਡੱਕੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ (ਪਾਸ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ।”

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਫਾਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ (ਰਾਹਾਂ) ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਜਿਸ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫਸਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 250-250 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਐਮ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗਾ ਕੇਸ) ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।