ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗ

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਹਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੱਜ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਰੇਪ) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ (ਮੌਤ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਾਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ (ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ (Disclosure Statement) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Prosecutor) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

🏛️ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:

• ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ — ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ — ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:“ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
• ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੱਜ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ (Active Role) ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।