Punjab ; ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RTI ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਾਰਕੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਜੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 682 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 30,72,74,070 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30,21,317 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ 10,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 31,13,75,387 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ 2010-11 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2010-11 ਵਿੱਚ ਤਿਲ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,39,274 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੋਰਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 5,72,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012-13 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 9,62,767 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28,75,541 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
