ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ : ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹ ਹੈ । ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ , ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਡਾ: ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ‘ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ 76,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 16,602 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
