ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ (15-17 ਦਸੰਬਰ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਪਵਾਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੁਨਾ (ਜੇਵੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਿਜਲੀ, ਵਪਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਏਕੇਡੀ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕੇਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਕੇਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਪਰਖ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੇਈਚਿੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਵੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਕੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿੰਕੋਮਾਲੀ ਆਇਲ ਟੈਂਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲੰਕਾ ਆਈਓਸੀ ਅਤੇ ਸਿਲੋਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 99 ਤੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 1987 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸੇ ਭਾਵ ਟ੍ਰਿੰਕੋਮਾਲੀ ਹਾਰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿੰਕੋਮਾਲੀ ਹਾਰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਰਬਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਲ ਟੈਂਕ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੰਡ (ਪੌਣ) ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਕਸੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵੈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਕੇਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜੇਵੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ’ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਹਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੰਹਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨਪੀਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਈਆਹ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉੱਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਪਥਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਥੋਂਡਾਮਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ।
ਉੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿ ਜਲ ਖੰਡ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਮਿਲ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜਾਲਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੇਨੱਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਏਕੇਡੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ-ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
