ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੌਂਕ, 1931 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗ਼ਰ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕਾਰੋਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕੋਮੋਡੋਰ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉੰਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
