ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੇਗਾ DGP?
Union Public Service Commission DGP panel request Punjab; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ
1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
