Chandigarh ‘ਚ EV ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ
EV incentive Chandigarh stopped; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (incentive) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਕੋਟਾ 1,500 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਾ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 2,000 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਈ-ਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾ 1,500 ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਪਗ 250 ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7,000 ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 4,000 ਈ-ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਐਲਏ (RLA) ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
