AAP ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਦਰਜ FIR ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
Harmeet Singh Pathanmajra election affidavit case; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2022, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125A ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਫਾਰਮ-26 (ਚੋਣੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ) ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ (Non-Cognizable) ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 155 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਜੇਐਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (CJM), ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ ਸਨ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੈਧ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CJM ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ:
ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 (10.02.2022)
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਤੇ 13.04.2023 ਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
