गेहूं खरीद के प्रबंधों में कोताही व लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर होगी कार्रवाई : राजेश नागर
चंडीगढ़, 25 मार्च – हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि किसानों व आढ़तियों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं मुहैया करवाने को कहा गया है। इन आदेशों में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री बुधवार को कुरुक्षेत्र जिला की लाडवा अनाज मंडी का निरीक्षण कर रहे थे।
श्री राजेश नागर ने अनाज मंडी की गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही आढ़तियों व किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना।
उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आगामी 1 अप्रैल से आरंभ होगी। खरीद सुचारू रूप से करने के लिए 416 मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं। इन मंडियों व खरीद केंद्रों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कार्यरत ई-खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया गया है जिसके अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों व खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री हेतु ले जाने वाली गेहूं में प्रयोग किये जाने वाले वाहन पर आवक गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो कैप्चर किया जाएगा। वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक गेट पास जारी नहीं किया जाएगा।
हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री ने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों को जियो फैंस किया गया है जिसके अंतर्गत खरीद प्रक्रिया के सभी चरण जैसे कि आवक गेट पास, बोली, आई-फार्म, इत्यादि मंडी व खरीद केंद्र स्थल पर ही जारी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसानों के हितों के हितों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। किसानों को अपनी उपज की बिक्री में राज्य सरकार किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगी।
श्री राजेश नागर ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिहोवा में धान के मामले की जांच की जा रही है, जांच में जो भी अधिकारी कसूरवार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
