ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, H-1B ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EADs) […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 30 Oct 2025 14:26:PM
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, H-1B ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EADs) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ EADs ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
DHS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USCIS ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ EAD ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ EAD ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਨਰੀ ਲਿੰਡਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OPT ਵਿਦਿਆਰਥੀ, H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad